Reforma wskaźników 25.10.2023 Santander BP zaoferuje kredyty hipoteczne oparte na WIRON w listopadzie
Reforma wskaźników 19.10.2023 Najstarszy bank spółdzielczy w Polsce przygotowuje się do wprowadzenia WIRON
Reforma wskaźników 21.08.2023 BNP Paribas BP do końca I poł. ’24 planuje całą sprzedaż kredytów realizować w oparciu o WIRON
Reforma wskaźników 05.08.2023 WIRON może pobudzić popyt na rynku nieruchomości, ale nie jest panaceum na problemy mieszkaniowe
Reforma wskaźników 24.07.2023 Również PFR potwierdza plany emisji zielonych obligacji opartych o WIRON
Reforma wskaźników 21.07.2023 Ministerstwo Finansów potwierdza możliwość emisji obligacji skarbowych opartych o WIRON w III kw.
Narodowa Grupa Robocza 12.07.2023 Po roku prac Narodowej Grupy Wskaźnikowej czas na kluczowe rozstrzygnięcia
Reforma wskaźników 31.05.2023 Pod koniec czerwca ING Bank Śląski ruszy z ofertą kredytów hipotecznych opartych o WIRON
Reforma wskaźników 24.05.2023 III Kongres Wskaźników Referencyjnych – jak bezpiecznie przejść z WIBOR-u na WIRON?
Reforma wskaźników 14.05.2023 Angielskie wyjście z klasą, czyli odejście od LIBOR w Wielkiej Brytanii
Analizy i opracowania 09.05.2023 Zbigniew Minda: WIBOR i jego stosowanie w umowach kredytu jest zgodne z prawem
Reforma wskaźników Michał Kruszka 20.04.2023 Równowaga potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego
Reforma wskaźników 08.04.2023 Dlaczego i w jaki sposób nowy wskaźnik WIRON zastąpi dotychczas wykorzystywany wskaźnik WIBOR?
Reforma wskaźników Piotr Arak Dyrektor PIE 05.04.2023 Zmiana wskaźników WIBOR/WIRON nie budzi kontrowersji
Reforma wskaźników 28.03.2023 Przejście z WIBOR-u na WIRON to dla konsumentów zmiana czysto techniczna
Reforma wskaźników Aleksandra Bluj Tadeusz Białek 22.03.2023 Webinarium dla dziennikarzy ekonomicznych o tranzycji wskaźników referencyjnych
Reforma wskaźników Piotr Patkowski Wiceminister Finansów 16.03.2023 „Wyzwanie które stoi przed WIBOR-em” – wiceminister finansów Piotr Patkowski
Piotr Wrzesiński 14.03.2023 Zamiana WIBOR na WIRON będzie miała ograniczony wpływ na sektor ubezpieczeniowy